टिहरी: जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री (migration prevention plan) पलायन रोकथाम योजना की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना मद की वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने पलायन रोकथाम हेतु विकासखण्डवार विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए युवाओं को लक्ष्य बनाते हुए उन्हें प्रशिक्षण देकर आजीविका संवर्द्धन के साधन बढ़ाने पर जोर देने की बात कही।
पलायन रोकथाम कार्ययोजना के अन्तर्गत समग्र योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कलस्टर में कार्य करने तथा प्रत्येक योजना को विभागों से युक्तिकरण कर स्पष्ट रूप से बनाने को कहा गया। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने बताया कि जनपद में विभिन्न विकासखण्डों के अन्तर्गत 50 राजस्व ग्राम के 43 गांव पलायन प्रभावित की श्रेणी मंे है, जिनमें प्रतापनगर 14, जाखणीधार 09, भिलंगना 02, चम्बा व नरेन्द्रनगर 05-05, कीर्तिनगर 03, थौलधार 08 तथा जौनपुर के 04 गांव शामिल हैं।
उनके द्वारा इन चयनित ग्रामों में आजीविका संवर्द्धन हेतु मनरेगा/एनआरएलएम, ब्लाॅक स्तर, कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, शिक्षा आदि विभागों के माध्यम से 115 योजनाओं पर यथा सोलर ड्राईयर, सोलर पम्प, चैक डैम (पाइप लाइन), हर्बल उत्पादन, औषधीय एवं संगध उत्पादन, माइक्रो बकरी पालन, डेयरी यूनिट, स्मार्ट क्लासेज, पौधारोपण, बागवानी, पुलम उत्पादन आदि कार्य किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में पीडी डीआरडीए पी.एस. चैहान, सीएओ विजय देवराड़ी, सीवीओ डी.के. सिंह, अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई बृजेश गुप्ता, बीडीओ शाकिर हुसैन, उरेडा अधिकारी एस.एस. महर सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
