टिहरी गढ़वाल: राज्य मंत्री की अध्यक्षता में टिहरी गढ़वाल में आयोजित एक समीक्षा बैठक में समाज कल्याण विभाग(Social Welfare Department) द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में राज्य मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
वृद्धाश्रम निर्माण की स्वीकृति, नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना पर शीघ्र मंजूरी दिलाने का आश्वासन
बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्रेष्ठा भाकुनी ने बताया कि जिले में वृद्धाश्रम के निर्माण की स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है। इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना से संबंधित जानकारी भी बैठक में साझा की गई। परिषद के उपाध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही शासन स्तर से इन प्रस्तावों को स्वीकृति दिलवाई जाएगी।
ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास खोलने की संभावनाओं पर भी चर्चा
इसके अतिरिक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि विभाग के मुख्यालय में भूमि उपलब्ध है, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए छात्रावास की स्थापना की जा सकती है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाए, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वृद्वावस्था पेंशन(Old Age Pension), विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।
Social Welfare Department बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रेष्ठा भाकुनी, अपर समाज कल्याण अधिकारी किशन चौहान, मंडल अध्यक्ष विजय कठेत, जिला उपाध्यक्ष रामलाल नौटियाल, जिला कार्यालय सचिव जयेन्द्र पंवार, मीडिया प्रभारी राजेन्द्र डोभाल, कार्यकर्ता पंकज वरवान, महामंत्री अजगर अली, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष तौफीक अहमद, उपाध्यक्ष राकेश लवली सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
समाज कल्याण विभाग और अन्य विभागों के समन्वय से दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन
Social Welfare Department बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि समाज कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर कार्यवाही आवश्यक है। राज्य मंत्री और परिषद उपाध्यक्ष दोनों ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, विशेषकर दूरस्थ और वंचित समुदायों तक।
