देहरादून। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना एवं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के चयन ट्रायल की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। प्रदेशभर में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के ट्रायल 14 जुलाई से जबकि खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के ट्रायल 1 अगस्त से शुरू होंगे। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सरकार का लक्ष्य गांव-गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ा सकें।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, वार्ड, विकासखंड और जनपद स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जाएंगे। पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होगी, जिससे प्रत्येक पात्र खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। खेल मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल 1 अगस्त से प्रारंभ होंगे।
चयनित खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे अपने खेल कौशल को और बेहतर बना सकें। रेखा आर्या ने प्रदेश के खिलाड़ियों एवं उनके अभिभावकों से समय पर पंजीकरण कर निर्धारित तिथियों पर ट्रायल में भाग लेने की अपील की है। साथ ही जिला क्रीड़ा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया का संचालन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल संस्कृति को मजबूत बनाने और उत्तराखंड को देश के अग्रणी खेल राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना (8–14 वर्ष):
प्रदेश के प्रत्येक जनपद से 150-150 बालक एवं 150-150 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को ₹1,500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना (14–23 वर्ष):
प्रत्येक जनपद से 100-100 बालक एवं 100-100 बालिकाओं का चयन होगा। चयनित खिलाड़ियों को ₹2,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति के साथ खेल उपकरणों की खरीद के लिए ₹10,000 प्रतिवर्ष की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
